टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसी भारतीय आईटी दिग्गज कंपनियां एच-1बी वीजा पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। नए नियमों के तहत वीजा आवंटन अब स्किल्ड स्तर और सैलरी के आधार पर होगा।
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ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी लॉटरी सिस्टम को खत्म करने का रखा प्रस्ताव, नए नियम किए जारी
सितंबर 24, 2025
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